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Etawah News : बिजली कटौती, खाद संकट और भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान सभा करेगी आंदोलन_我的网站

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一 | जागरण संवाददाता, इटावा । रोजमर्रा और स्थानीय समस्याओं से जनजीवन त्रस्त है। किसान सभा ऐसी समस्याओं को चिह्नत कर आंदोलन करेगी। किसान सभा के महामंत्री मुकुट सिंह ने यासीनगर में बसरेहर क्षेत्र के सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए यह बात कही।,मुकुट सिंह ने आगे कहा कि खाद की किल्लत, यूरिया के साथ गैर जरूरी नैनो, जिंक आदि शासनादेश के खिलाफ है। स्मार्ट मीटर, बिजली की भारी कटौती जनता की गले का फंदा है, राशन वितरण में धांधली केसीसी में बैंकों का भ्रष्टाचार, वायरल बुखार, मच्छरों का प्रकोप, पशुओं का टीकाकरण, गांवों में गलियों की सफाई, पेंशन आदि में संबंधित विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण नजरंदाज करते रहते है।,सीटू के प्रांतीय नेता अमर सिंह शाक्य ने कहा कि अपने वचन का पालन करते हुए मुख्यमंत्री सभी को न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रति माह दिलाना सुनिश्चित करें। किसान सभा के जिला मंत्री संतोष शाक्य ने बताया कि किसान सभा के जिलेभर में करीब 200 गांव कमेटियों एवं 18 मंडलों के सम्मेलन हो रहे हैं। आगामी 5-6 अक्टूबर को नगला बरी में जिला सम्मेलन होगा। 5 अक्टूबर को किसान महापंचायत होगी। 31 अगस्त रविवार को नगला बरी में आंखों का निश्शुल्क कैंप लगाया जा रहा है। सम्मेलन को नौजवान सभा के जिलामंत्री मोनू यादव, उपाध्यक्ष मनीष शाक्य, जयवीर शाक्य ने भी संबोधित किया।,मण्डल मंत्री अरविंद शाक्य ने किसान सभा की इकाइयों अन्य गांवों में बढ़ाने के लिए योजना रखी जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। अंत में सर्वसम्मति से वीरेंद्र यादव को मंडल अध्यक्ष, अरविंद शाक्य को मंत्री तथा 15 सदस्यों की कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। अध्यक्षता वीरेंद्र सिंह यादव, संचालन अरविंद शाक्य ने किया।。本文来自微信公众号：国民经略（ID：guominjinglve），作者：凯风，题图来自：AI生成涨工资，开始落地。 01 最低工资标准，全面普涨。近日，人社部发布最新各省份最低工资标准，各省“第一档”最低工资，首次全面站上2000元大关。与去年相比，最低工资迎来普遍上涨，多省涨幅超过10%，与高层关于“合理提高最低工资标准”的要求相一致。虽然集体上调，但发展阶段不同、企业成本有别，最低工资标准存在一定差距。

二 | 即使一省之内，也按照城市发展形势，分出一二三四档，第一档涵盖省会和经济强市。从“第一档”来看，上海、北京、天津、广东、江苏、浙江、山东位居前列。上海以2740元蝉联榜首，北京、天津、广东均超2500元，江苏、浙江为2490元，山东为2400元。这7个省份均为东部经济大省，既是人均GDP最高的省份，也是财政转移支付的净贡献者。与之对比，全国还有6省最低工资不足2100元，包括甘肃、青海、新疆、黑龙江、江西、海南。令人意外的是，“垫底”的不是人均GDP倒数第一的甘肃，而是中部的江西。

三 | 其实，这是统计时差所致。江西最低工资标准仍停留于2024年，今年最新版本正在征求意见。

四 | 根据意见稿，江西一类区域最低工资将由2000元调整到2240元，将于12月初开始实施。可见，江西最低工资涨幅也超10%，处于中游水平，与其经济实力相称。 02 最低工资，为何突然大范围上涨？日前，中办、国办联合发文强调，“完善最低工资标准调整机制，合理提高最低工资标准”。就在年初，国家发改委在相关报告中明确，“适当加快提高最低工资标准，2025年原则上所有省份都要调整”。根据规定，最低工资标准，一般2年左右调整一次。然而，个别省份已经连续3～4年未有动作，最低工资仍停留于几年前水平。

五 | 事实上，这一轮要调整的不只是最低工资标准，还有更广义的“涨工资”。今年5月，中办、国办在关于“现代企业制度”的文件提出，推动企业健全工资合理增长机制。

六 | 此前，中办、国办印发促消费文件，将“城乡居民增收促进行动”置于各大政策之首。在年初的国常会上，明确提及“大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长”…… 层级之高、文件之密集、定调之鲜明，足见“涨工资”已成为自上而下的共识。之所以聚焦于工资，是因为在我国，工资性收入占居民收入60%左右，是绝大多数人唯一收入来源。当然，工资不是想涨就能涨。政策能决定的只是最低工资，给出的只是建议性的工资指导线。

七 | 对于普通人来说，工资能否上涨，取决于供求关系，更取决于经济形势和宏观大环境。即使如此，最低工资普涨，仍然释放出难得的积极信号。毕竟，最低工资，不只与弱势群体有关，还关乎失业保险金、病假工资、工资指导线等标准的制定。更关键的是，“下限”抬升，有望形成逐级传导效应，对于所有劳动者都不是坏事。

八 | 03 “涨工资”，为何越来越重要了？长期以来，“涨工资”被视为企业与个体之事，对于个人当然很重要。今年一系列文件出台，标志着“涨工资”，已上升到国之大事、民之大事的高度。 “涨工资”关乎的不只是民生，更是扩大消费、刺激生育、打破通缩、重塑预期乃至长远发展的大局。这从顶层文件的涵盖范围就可见一斑：“改善民生”、“提振消费”，“建立现代企业制度”等等。消费是收入的函数，没有收入增长作为根本支撑，提振消费、刺激内需就无从着手。一个可喜的变化是，今年从上到下的促消费文件，不再简单着眼于发券，而将“增收”放在了首位。生育同样受到“收入预期”与“养育成本”的双重拉扯，增收与减负缺一不可。